डा . अरुणा उप्रेती
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले २०७६ असारदेखि २०८१ असारसम्म ५ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर, कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा मात्र २०७६ यता ५२ हजार ४ सय ४० बालबालिका कुपोषित पाइएका छन् ।
सुदूर बाजुराको दुर्गम मुक्तिकोटका कुपोषित बालबालिका, आमा र किशोरीका व्यथा नेपालमा कुपोषण हटाउन २९ वर्षदेखि चलिरहेका सरकारी तथा दातृसंस्थाका कार्यक्रमको हबिगत देखाउन पर्याप्त छन्।
पहिले पहिले विभिन्न पत्रपत्रिकामा कर्णालीका जिल्लाहरूमा ‘खाद्यान्न अभाव’ भएर विभिन्न गाविसबाट सदरमुकाम चामल लिन सिडिओकहाँ आएको सुनिन्थ्यो। पढिन्थ्यो। अहिले कर्णालीमा भोकमरी छैन तर कुपोषणले शिशु मरिरहेको सुन्दा कर्णालीमा कुपोषण कहाँ भएको हो भन्ने प्रश्न राजनीतिक दलका नेताले विचार गर्नुपर्ने होइन र?
विभिन्न दलका सांसदले साँच्चिकै कर्णालीमा खाद्यान्न पुगोस्, कुपोषण भएर बालबालिका नमरुन् भनेर के काम गर्नुभयो? एकातिर केन्द्रीय सरकारले कर्णालीको विकासमा ध्यान दिएन भनेर हल्ला मच्चाउने सांसदहरूले प्रदेश सरकार बनेपछि साँच्ची नै कर्णालीमा विकास भएको छ मान्नुहोला? सडक पुग्दैमा विकास हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ किनभने खाली पेटमा ‘विकास’ को कुरा गर्नु व्यर्थ हो। कुपोषण र खराब संस्कृतिले कर्णालीमा कहिले भोकबाट मुक्ति दिलाउन सक्ला? हुम्ला, डोल्पा, मुगुका बालबालिका, महिला जहिले पनि कुपोषणको मारमा परेर भौतारिँदा कहिले पो, पढाइ, कहिले जीवन, कहिले विकासको कुरा गर्ने?
एकातिर कर्णालीलाई पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले दर्जनौँ कार्यक्रम राखेको छ। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पर्यटकीय पदमार्ग, मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न भनेर छुट्याएका यी रकम र कार्यक्रम साँच्चै कर्णालीका जनतासमक्ष पुग्लान्? के कर्णालीका बालबालिका भोकमरीबाट मुक्त होलान त? भोको पेटमा त्यहाँका जनताले विकासका काममा कसरी सहभागिता जनाउलान्? कसरी विमानस्थल र सडक, पदमार्ग बनाउलान्, कसरी मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्लान्, कसरी रारा परिक्रमा मार्ग निर्माण गर्लान् त? त्यसैले होला विकासको ‘खर्च’ नभएर पैसा त्यसै रहने।
