सुदीप घिमिरे
जबबहादुर कुँवर र रुक्मिणी परियारले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा लिखित रूपमा सूचना मागे । पालिकाले उनको निवेदन १०४८ मा दर्ता गरेको छ । पालिकाले रोजगार प्रमुखलाई ७ दिनभित्र निवेदनमा उल्लेखित सूचना उपलब्ध गराइदिनु भनेर तोकिएको छ ।
जसमा मंसिर १४ गते पालिकाले मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रूपमा खोलिएको विज्ञापनमा पद अनुसारको शैक्षिक योग्यता नभएको, सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निवेदन दर्ता गर्न नदिएको, मनोविमर्शकर्ताको रूपमा तालिम नपाएको व्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराएको हुँदा के कति कारणले यो हुन गएको हो भनी प्रश्न सोधिएको छ ।
साथै विज्ञापन गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको प्रमाणपत्र चाहिने, मनोविमर्शकर्ता भनी खोलिएको विज्ञापनमा किन नर्स, अहेबलाई नियुक्ति गरियो, सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरेका संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र कुन कानुनले अयोग्य भयो, रीत नपुगेको व्यक्ति के कति कारणले नियुक्ति दिने बाध्यता पालिकालाई भयो भनी सोधिएको छ ।
साथै संविधानले निर्धारण गरेको तहगत र योग्यतामा के कुराले फरक पारिएको हो ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (क), धारा २८ (ख), सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ मा व्यवस्था भएबमोजिम सूचनाको हक दाबीसहित उक्त निवेदन कुँवर र परियारले दिएका हुन् ।
उनीजस्तै देशभरका मनोविमर्शकर्ताहरूले आ–आफ्नो पालिकाहरूमा निवेदन दिई सूचनाहरू माग्ने कार्य हुन थालेको छ । नेपाल सरकारकै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले (सिटिइभिटी) सन् २०१० मा इन्डोर्स गरेको कोर्सअनुसार मनोविमर्शकर्ता भन्नाले ७८० घण्टाको तालिम लिएको व्यक्ति, २१ वर्ष पुगेको, कक्षा १२ पास र नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तालिमपछि मनोसामाजिक समस्या, कम कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा मनोविमर्श सेवा दिन सक्ने उल्लेख छ । सिटिइभिटीले सिप परीक्षण नगरेको अवस्थामा सम्बन्धन प्राप्त संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र आधिकारिक हुने सम्बन्धनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दक्ष जनशक्ति पर्याप्त नभएका देशहरूमा मनोविमर्शकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सोही विषयलाई आधार मानी सिटिइभिटीले देशभर गैरसरकारी निकाय, तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई तालिम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिएको छ । त्यस्ता संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति देशभर झण्डै तीन हजार मनोविमर्शकर्ता बजारमा छन् ।
प्रायः गैरसरकारी संस्था, सुधारगृह, अस्पताल र विद्यालयहरूमा उनीहरू काम गर्दै आएका छन् । सरकारले मनोविमर्शकर्ताहरूका लागि भने स्थायी कोटाको व्यवस्था भने गरेको छैन । कोभिड–१९, सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्प, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चुनौतीका कारण नागरिकमा परेको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी केही वर्षयता सरकारले स्थानीय पालिकाहरूमा करारमा मनोविमर्शकर्ताहरू नियुक्त गर्न सुरु गरेको छ ।
नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशैभरका पालिकाहरूमा सामी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सूचना, परामर्श, न्यायमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता र सिपमूलक तालिममार्फत वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सामी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जसलाई स्विस सरकारले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गरेको छ । जसमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि जोडिएका छन् । कार्यक्रममा मनोसामाजिक परामर्शको विषयहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सामी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गनिर्देशिका २०८१ को दफा २७ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित भएर अनुसूची ३ मा कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन खाका उल्लेख छ ।
जसमा कर्मचारीको तह, परिचालन गर्ने निकाय, बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकायको उल्लेख गरेको छ । मनोसामाजिक परामर्शकर्तालाई पाँचौँ तह वा सोसरह भनी उल्लेख गरेको छ । परिचालन र नियुक्ति गर्ने स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएको छ । मनोपरामर्शकर्ताको तलब संघ सरकारबाट ५० प्रतिशत र स्थानीय पालिकाबाट ५० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सोही कार्यविधिको अनुसूची ४ मा न्यूनतम योग्यता र अनुभव भनी उल्लेख गरिएको छ । अनुसूचीमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता छनोट गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यक्रमले तोकेको योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सो योग्यतामा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सोसियल वर्कमा स्नातक तह, स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा पोस्ट ग्र्याजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट ६ महिनाको तालिम प्राप्त गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ ।
व्यवहारमा भने कार्यविधिभन्दा फरक शैलीबाट नियुक्ति भइरहेको छ । पहिलो, कार्यविधिमा उल्लेख गरेको जनशक्ति बजारमा छैनन् । दोस्रो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सर्वसाधारणलाई तालिम दिने अधिकार छैन । उसले स्वास्थ्य मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सेवाकालीन तालिम दिने अधिकार हो । अहिलेसम्म मनोसामाजिक मनोविमर्शको तालिम भनी सर्वसाधारणलाई दिएको छैन । विज्ञापनमा उल्लेख भएको जनशक्ति बजारमा छ कि छैनन् भनी मूल्यांकन गरी कार्यविधिमा राख्नु सरकारको कमजोरी देखिन्छ । तेस्रो, सरकारको एक (सिटिइभिटी) निकाय तालिम चलाउन र जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्छ । सरकारको अर्को निकाय (स्थानीय पालिका, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र) त्यसैको विरोध गर्छ । यो विवादको पीडा मनोविमर्शकर्ताहरूले भोग्नुपरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य केन्द्रबाट तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएपछि उसले हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पब्लिक हेल्थ, नर्सिङलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । यी व्यक्तिहरूले मनोसामाजिक परामर्श दिने योग्यता भएका व्यक्ति होइनन् । हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ पढेकालाई मनोपरामर्शकर्ता भनी नियुक्ति दिन थालेको छ । नियुक्ति दिएपछि उसले ६ महिनाको तालिमका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पठाउने गर्छ । पालिकाले नियुक्ति दिएका व्यक्तिहरू ६ महिनापछि मात्र मनोविमर्श सेवा दिन योग्य हुन्छन् ।
’विज्ञापन गर्दा मनोविमर्शकर्ता भनी माग्ने, नियुक्तिचाहिँ मनोविमर्शकर्ता नभएकालाई दिने, नियुक्ति दिएपछि तालिममा पठाउने गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ,’ मनोविमर्शकर्ता महासंघका अध्यक्षले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ’हाम्रो माग भनेको सक्षम व्यक्ति छनोट गरी नियुक्ति देऊ भन्ने हो । बजारमा सक्षम व्यक्ति छन् तर गलत कार्यविधिबाट असक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ । नियुक्तिपछि तिनै गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिन्छन् । सरकारको लाखौँ रुपैयाँ बिनाकाममा खर्च भइरहेको छ ।’ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पढेको ठिक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पढेको बेठिक भन्न पाइन्छ र ? दुवै सरकारका आधिकारिक निकाय हुन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र होस् कि सिटिइभिटी जहाँ पढेको भए पनि विज्ञापनमा निवेदन दिन पाउनुपर्छ । दुवै सरकारका निकाय हुन् । एक ठिक अर्को बेठिक भन्न कहाँ पाइन्छ, उहाँले थप्नुभयो ।
नेपालमा प्रायः गैरसरकारी संस्था, निजी संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त छन् । कतिपय संस्थाहरूले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर तालिम चलाएका छन् । उनीहरूलाई सिटिइभिटीले न्यूनतम मापदण्ड लागु गरी तालिम चलाइरहेका छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई भने पालिकामा खोलिएको विज्ञापनमा निवेदन समेत दिन स्वीकार गरिँदैन र सबैलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको प्रमाणपत्र लिएर आउन भनिन्छ । जसले गर्दा देशभरका मनोविमर्शकर्ताहरू आन्दोलित भएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यको कार्यविधि र नीति बनाउन सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूको उल्लेख्य भूमिका छ । सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई खासै चासो देखाएको पाइँदैन । भूकम्प, कोभिडपछि यसको महत्त्व बिस्तारै बढिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा मानसिक स्वास्थ्य एनजिओको ठेक्काजस्तै थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका इडिसिडी र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका कर्मचारी, सामी परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी र त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूको विरोधाभासपूर्ण गतिविधिका कारण परियोजनाको कार्यविधिलाई नीतिकै रूपमा अगाडि बढाउन थालिएको छ ।
सरकारको नीति नियम बनाउने स्थानमा रहेका कर्मचारीहरू एनजिओबाट पाउने दैनिक भत्ता, कार्यक्रम अनुगमन गर्न पाउने भत्ता, कुनै नीति पास गर्दा पाउने कमिसन, विदेश भ्रमण पाइने प्रलोभन एनजिओले देखाएर सरकारको मानसिक स्वास्थ्य नीति आफ्नो पक्षमा बनाउन तल्लीन छन् । जसमा सिएमसी नेपाल, टिपिओ नेपाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालको मानसिक स्वास्थ्यमा कार्यरत कर्मचारीहरू त्यसैको मतियार बनिरहेका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यको नाममा आएको करोडौँ वैदेशिक सहायता र राज्यकोष, राज्यका कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । राज्यका मानसिक स्वास्थ्यका नीति, नियम, अध्ययन सामग्रीमा जताततै उनीहरूकै नाम छ । सिटिइभिटीले इन्डोर्स गरेको कोर्सलाई परिमार्जन गरी उही नाममा, उही कोर्स थोरै परिमार्जन गरी राज्यको अर्को निकायलाई इन्डोर्स गर्न लगाइएको छ । त्यस्ता संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई सिन्डिकेट गराइरहेका छन् । हाल मनोविमर्शकर्ताहरूप्रति गरिएको विभेद पनि उनीहरूकै कर्मको फल हो । व्यक्तिगत स्वार्थ, निहित स्वार्थमा लागेका त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम र गतिविधिमा राज्यको निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समाज कल्याण परिषद्, प्रहरीले नियमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकको पहुँच बढाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले गैरसरकारी निकाय र निजी संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्छ तर पुरै जिम्मेवारी दिनु गलत हो ।
राज्यकै विभेद, नियुक्ति प्रक्रियामा भएको विरोधाभासका कारण गत मंसिर २७ गते पोखरामा एक राष्ट्रिय भेला गरी देशभरका मनोविमर्शकर्ताहरू एकजुट भई आवाज निकाल्न थालेका छन् । पोखरा भेलाले विजयशरण आचार्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय मनोविमर्शकर्ता महासंघ, नेपाल गठन गरेको छ । सातै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समिति बनाई अधिकारका लागि लड्न सुरु गरेको छ । जसअनुसार पुस ३० गते लुम्बिनी प्रदेशको छुट्टै अधिवेशन भएको थियो जसमा प्युठानका शान्ति पण्डितको संयोजकत्वमा प्रदेश समिति गठन भएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि अधिवेशनहरू भइरहेका छन् ।
देशमा आत्महत्याको दर बढिरहेको छ, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा पेसागत रूपमा एकजुट हुने र विद्यमान समस्यासँग जुध्नका लागि संगठनमार्फत एकीकृत भएका हौँ, अधिकांश मनोविमर्शकर्ताहरूको भनाइ छ ।
मनोविमर्शकर्ताहरूको गुणस्तर भएन भन्ने नाममा सक्षम मनोविमर्शकर्ताहरूलाई विज्ञापन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिनु मानव अधिकारको पनि हनन भएको छ । नेपालको पछिल्ला जेन्जी आन्दोलनले राज्यको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहँदा मनोविमर्शकर्ताहरू पनि संगठित हुन थालेका हुन् । स्मरण रहोस् ९० प्रतिशतभन्दा बढी मनोविमर्शकर्ताहरू जेन्जी उमेर समूहबाटै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूको भावनामा राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूले खेलवाड गर्नु हुँदैन र नीतिगत रूपमा मनोविमर्शकर्ताहरूको पहिचान हुन जरुरी छ ।
(घिमिरे मनोविमर्शकर्ता महासंघ नेपालका महासचिव हुन्)
