राष्ट्रिय मनोविमर्शकर्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा महासंघको केन्द्रीय समिति तथा सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरूबीच शनिबार भर्चुअल माध्धमबाट परिचयात्मक तथा भावी कार्यदिशासम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा देशभर मनोविमर्शकर्ताहरूको अधिकारका पक्षमा महासंघले सञ्चालन गरिरहेका गतिविधिहरूलाई कसरी अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। केन्द्रीय समिति र सातै प्रदेश समितिका पदाधिकारी गरी करिब ६० जना मनोविमर्शकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विजय शरण आचार्यले मनोविमर्शकर्ताहरूका नाममा भइरहेको विभेद, आफूखुसी योग्यता निर्धारण, विज्ञापन, नियुक्ति तथा छनौट प्रक्रियामा देखिएको असमानता, पेशागत पहिचानको अभाव, गैर–मनोविमर्शकर्तालाई मनोविमर्शकर्ताको नाममा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति तथा कानुनी आधार खोज्दा धम्की दिइने जस्ता समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले यस्ता गतिविधिको सबैले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै केन्द्रीय समितिद्वारा जारी विधानको परिधिभित्र रही केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नुभयो।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेरबहादुर कुमालले सबै तहका समितिहरूबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ भएमा साझा उद्देश्यहरू सहज रूपमा हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। मधेश प्रदेशकी अध्यक्ष आरती भगवतले स्थानीय तहले गरेको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदा मनोविमर्शकर्ताहरूले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष राजकुमार आचार्यले प्रदेशबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र केन्द्रस्तरीय गतिविधिहरूमा बागमती प्रदेशका मनोविमर्शकर्ताहरूको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोशी प्रदेशका सचिव मणि केरुङले आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले समेत खुला गरिएको विज्ञापनमा आवेदन दिन नपाएको गुनासो आउन थालेको जानकारी दिनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशका सचिव गणेश पौडेलले लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा सबैले सक्रिय रूपमा वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस विषयमा एनजिओकर्मीभन्दा विषयविज्ञको सहयोग लिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ महासंघका महासचिव सुदीप घिमिरे तथा अध्यक्ष आचार्यले दिनुभएको थियो।
