काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुनविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ। भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित विजय बैंक्वेट एन्ड इभेन्ट भेन्युमा ‘गैरदलीय स्थानीय तह निर्माण अभियान’ द्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा वक्ताहरूले यसका संवैधानिक, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षबारे आ-आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा केही वक्ताहरूले संवैधानिक संशोधनविना गैरदलीय निर्वाचन सम्भव नहुने तर्क गरे भने केहीले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेरै राजनीतिक इच्छाशक्तिमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्न सकिने दाबी गरे।
दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउन कठिन: रास्वपा
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले स्थानीय तहलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउने अवधारणामा पार्टी सकारात्मक भए पनि विद्यमान कानुनी संरचनाका कारण तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताए।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार जोडिने परिपाटी कायम रहेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउन प्राविधिक जटिलता रहेको उनको तर्क थियो। यद्यपि, रास्वपाको सिद्धान्त र मान्यता गैरदलीय स्थानीय तहकै पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
'संविधान संशोधन आवश्यक छैन, कानुन बदले पुग्छ': डा. दिनेश त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भने गैरदलीय निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरे। निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान ऐन-कानुन संशोधन गरेरै यो व्यवस्था लागू गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
"संवैधानिक प्रस्तावनामा 'बहुदलीय शासन प्रणाली' लेखिँदैमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन पनि अनिवार्य दलीय आधारमै हुनुपर्छ भन्ने होइन," डा. त्रिपाठीले भने, "उम्मेदवारले दलको चुनाव चिह्न र झण्डा प्रयोग नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु नै गैरदलीय निर्वाचनको मूल मर्म हो।"
बहुदलीय व्यवस्थामा औचित्यमाथि प्रश्न: डा. बालकृष्ण माबुहाङ
प्राध्यापक डा. बालकृष्ण माबुहाङले भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। पञ्चायतकालको स्मरण गराउँदै उनले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुभन्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको आचरण तथा संस्कारमा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए।
