विश्वभर १३७औँ श्रमिक दिवस मनाइँदै

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठनहरूको बैठकले मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेयता आज विश्वभर १३७औँ श्रमिक दिवस मनाइँदै छ।

यो १३७ वर्षको यात्रा केवल समयको गणना मात्र होइन, यो त विश्वभरका अर्बौँ श्रमिकहरूले आफ्नो रगत र पसिनाको मूल्य खोज्न गरेको निरन्तर सङ्घर्षको गाथा हो। सिकागोको हेमार्केटबाट सुरु भएको 'आठ घण्टा काम' को मागले आज विश्वव्यापी श्रम कानुनको रूप लिएको छ।

दिवसका बहुआयामिक आयामहरू:

• राजनीतिक चेतना र सङ्गठित शक्ति: १३७ वर्षअघि श्रमिकहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले नै आजको लोकतन्त्रमा 'श्रम शक्ति' लाई एउटा निर्णायक राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो। ट्रेड युनियनमार्फत आफ्ना माग राख्न पाउनु र नीति निर्माणमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुनु यसको ठुलो उपलब्धि हो।

• सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित जीवन: आधुनिक युगमा श्रमिक दिवसको आयाम फेरिएको छ। अबको लडाइँ केवल ज्यालाको मात्र होइन, बरु स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन, र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारबाट मुक्त 'मर्यादित श्रम' (Decent Work) को हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकको बुढ्यौली र संकटलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

• आर्थिक विकासको मेरुदण्ड: कुनै पनि राष्ट्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को मुख्य आधार श्रमिकको पसिना नै हो। १३७ वर्षको यो कालखण्डले के सिद्ध गरेको छ भने—पुँजीपति र प्रविधि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि मानव श्रमबिना उत्पादन र विकास सम्भव छैन।

१३७औँ श्रमिक दिवस: सुकुम्बासीको आँसु र दलित-भूमिहीनको रित्तो हात

विश्वभरका श्रमिकले आफ्नो अधिकार खोजेको १३७ वर्ष पुग्दा पनि नेपालका वास्तविक श्रमिक जो सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन् र जसको आफ्नै थातथलो छैन—उनीहरूका लागि यो दिवस अझै 'कालो बादलमा चाँदीको घेरा' जस्तै बनेको छ। सिकागोका श्रमिकले आठ घण्टा कामको माग गरिरहँदा आज नेपालका हजारौँ भूमिहीन श्रमिकहरू 'बस्ने बास र भत्किएको टहरो' को चिन्तामा छटपटाइरहेका छन्।

सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर: श्रमको अपमान 

हालसालै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले जुन प्रकारले डोजर चलाएर घर-टहरा भत्काउने कार्य गर्यो, त्यसले राज्यको 'कल्याणकारी' चरित्रमाथि ठुलो प्रश्न उठाएको छ। ती टहराभित्र बस्ने मानिसहरू कोही रिक्सा चालक हुन्, कोही निर्माण मजदुर हुन् त कोही सहर सफा गर्ने श्रमिक हुन्। विकल्पबिना उनीहरूको बास खोसिनु भनेको उनीहरूको श्रम र बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको प्रहार हो। झन्डै १ लाख २० हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार रहेको देशमा उनीहरूलाई 'अतिक्रमणकारी' मात्र देख्नु र उनीहरूको 'श्रम योगदान' लाई बिर्सिनु विडम्बनापूर्ण छ।

दलित र भूमिहीन श्रमिकको दोहोरो मार

 नेपालको श्रम इतिहासमा दलित समुदायको योगदान अतुलनीय छ। परम्परागत सीप र आधुनिक श्रम दुवैमा यो समुदाय अग्रपंक्तिमा छ। तर, विडम्बना! आज पनि दलित समुदाय नै सबैभन्दा बढी भूमिहीन र श्रमिकको रूपमा शोषित छ। एकातिर जातीय विभेदको सामाजिक पीडा र अर्कोतिर भूमिको स्वामित्व नहुँदाको आर्थिक छटपटी यो दोहोरो मारले १३७औँ श्रमिक दिवसलाई गिज्याइरहेको छ। जबसम्म भूमिहीन र दलित श्रमिकले आफ्नो पसिनाको मूल्यसँगै सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी पाउँदैनन्, तबसम्म समाजवादको नारा केवल एउटा दस्ताबेजमा सीमित रहनेछ।

अबको आवश्यकता: आवाससहितको श्रम अधिकार 

संविधानले आवासको हक र श्रमको हकलाई मौलिक हक मानेको छ। तर, व्यवहारमा श्रमिकका घर भत्काइनु र उनीहरूलाई सडकमा पुर्याइनु संविधानको मर्मविपरीत छ। १३७औँ मे दिवसको सार्थकता त्यतिबेला मात्र हुनेछ जब:

• सुकुम्बासी र भूमिहीन श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र पुँजीकरण गरिन्छ।

• दलित समुदायको श्रम र सीपलाई राज्यले सम्मानजनक रूपमा आधुनिक बजारसँग जोड्छ।

• सहर निर्माण गर्ने श्रमिकलाई सहरबाटै विस्थापित गर्ने नीति बन्द गरिन्छ।

निष्कर्ष 

सहरका गगनचुम्बी महल ठड्याउने तिनै सुकुम्बासी र भूमिहीन श्रमिकका हात हुन्। महल बनाउनेको आफ्नै बास नहुनु र राज्यले उल्टै उठिबास लगाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन। १३७औँ श्रमिक दिवसले सरकारलाई यो चेतना दियोस् कि श्रमिकको पसिना पुछ्न नसके पनि कम्तीमा उनीहरूको बास सुरक्षित राखिदिनु राज्यको न्यूनतम धर्म हो।